यदि आप सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। कई जिलों में ऐसे लाखों राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना ई-केवाईसी राशन वितरण पर रोक लगाई जाएगी, और जुलाई 2025 का राशन नहीं मिलेगा।
ई-केवाईसी नहीं तो राशन कार्ड से नाम हटाने की चेतावनी
प्रशासनिक स्तर पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, जिन लाभार्थियों ने 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनके राशन कार्ड से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कई जिलों में ऐसे 39,944 लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं जिन्होंने निर्धारित समयसीमा तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की। इसके कारण इन परिवारों पर खाद्यान्न वितरण रोकने का खतरा मंडरा रहा है।
जिले में 18 लाख से अधिक लाभार्थियों में से लाखों अब भी अपात्र
आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक, जिले में कुल 18,24,289 राशन कार्डधारी सदस्य हैं, जिनमें से लगभग 14,34,774 लोगों ने ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की है। यानी अब भी लगभग 22% लाभार्थी ऐसे हैं जो इस जरूरी प्रक्रिया से वंचित हैं। इन अपात्र कार्डधारकों का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे राशन के साथ-साथ अन्य सरकारी योजनाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है।
आयुष्मान भारत योजना से भी कट सकता है नाम
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी नहीं करने वालों को केवल राशन से ही नहीं, बल्कि आयुष्मान भारत योजना जैसे स्वास्थ्य लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
डोर टू डोर अभियान के बाद भी नहीं हुई 100% केवाईसी
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके थे कि वे घर-घर जाकर ई-केवाईसी के लिए जागरूक करें। इसके लिए डोर टू डोर अभियान भी चलाया गया। इसके बावजूद अब भी करीब चार लाख लाभार्थी ई-केवाईसी से वंचित हैं, जिससे उनके राशन पर संकट खड़ा हो गया है।
जल्द कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो रद्द हो जाएगा राशन कार्ड
अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, तो तुरंत अपने नजदीकी राशन दुकानदार या जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करवा लें। अन्यथा, आपका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और आप सरकारी सस्ते राशन के हकदार नहीं रह जाएंगे। समय रहते की गई यह प्रक्रिया आपके परिवार को जरूरी सहायता से वंचित होने से बचा सकती है।